High Court Order: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ 21 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਤੂ ਪੁੰਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਸ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।