ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ, ਕਰ'ਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ "ਜਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ" ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ "ਜਮੀਨ ਬਚਾਓ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ" ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
