Grain Mandi Tender Scam -  ਲੁਧਿਆਣ ਮੰਡੀ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਚੇਚੀ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨਗਰ, ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚਰਚਿਤ ਝੋਨਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। 


ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ  ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਹੈ। 



ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਜੀਤ ਚੇਚੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਉਕਤ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।



ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 


ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 11, ਮਿਤੀ 16.08.22 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 8, 12, 13(2) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਤੇਲੂ ਰਾਮ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਭਾਟੀਆ (ਤਿੰਨੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ), ਅਨਿਲ ਜੈਨ, ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਧੋਤੀਵਾਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਧੋਤੀਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲੂ ਰਾਮ (ਚਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ), ਡੀ.ਐਫ਼.ਐਸ.ਸੀ. ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ ਪੰਕਜ ਉਰਫ਼ ਮੀਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਜਗਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਡੀਐਮ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।