Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।