Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਰਾਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
’84 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਫਲੈਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੂਥ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 150 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5000 ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਫਲੈਟ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2015-16 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 400 ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫਲੈਟਾਂ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।