Patiala News: ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਜੇਏਵਾਈ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਆਬਾਦੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ/ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ), ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ-ਜੇਏ ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ਼ੇ/ਗੂੰਗੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਅਨਾਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।