Patiala News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰੈਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਵਜੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਢੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਫ਼ਰਦ ਕਾਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਰਾਵੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਸੜਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।