Sangrur News: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਦਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਧਨਾ, ਅਤਾਂਲਾ, ਮਰਦਾਂਹੇੜੀ, ਬ੍ਰਾਮਣਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਵਿੰਦਰ ਛਬੀਲਪੁਰ ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।