Budget 2023: ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 40 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਸਿੰਚਾਈ ਬਜਟ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ 7.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ