ਸੁਪਰੀਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਦਮਾਵਤ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥਿਏਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਿਏਟਰ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸੰਵਧਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੇਖੋ।