ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਿਏਟਰ ਮਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸੰਵਧਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੇਖੋ।