ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਦਮਾਵਤੀ' ਬਾਰੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।