ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਣ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।