ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਲੈਕੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੱਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (HCOI) ਨੇ ਹੱਜ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੱਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ, ਭਾਵ, ਪੋਰਟਲ-ਅਧਾਰਤ, ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰੱਥ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
