ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
Satyapal Malik Passed Away: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
Satyapal Malik Passed Away: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 1982 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ?
10 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ, ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਤਨਖਾਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
