New Criminal Laws: 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯਾ ਕੋਡ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ CCTNS (ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਕੀਮ) 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।