Union Budget 2026: ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਓ ਜਵਾਬ
Union Budget 2026: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Union Budget 2026: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ
ਬਜਟ 2024-25 ਅਤੇ ਬਜਟ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 24% ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2025-26 ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 25% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ₹6.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 22% ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹2.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭੋਜਨ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 6% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 4% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
