Political Clearance: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਪੁਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ
Political Clearance: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ FCRA ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
