Digital Rupee: ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ CBDC ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਾਸ
CBDC: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ CBDC-ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Digital Rupee or CBDC : ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ CBDC ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਈਆ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
CBDC ਕੀ ਹੈ?
RBI ਨੇ CBDC ਨੂੰ 'ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ' ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਏਟ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਏਟ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ one-to-one exchangeable ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, CBDC ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਰਗੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।
ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ CBDC ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BHIM, Google Pay, ਜਾਂ PhonePe ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ CBDC ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ੋਰ?
CBDCs ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ CBDC-ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
CBDC ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮੁਦਰਾ-ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ICRIER) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਬਹੁਤਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ CBDC ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਥਿਰ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਕੋਇਨਾਂ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਰ ਸਿੱਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਟੈਥਰ ਅਤੇ USD ਸਿੱਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਟੇਬਲਕੋਇਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ UPI ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ?
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ ਲੀਡ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
2018-19 ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਢੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ CBDC ਨਕਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਕਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CBDCs ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
CBDC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ
ਬਹਾਮਾਸ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਬੀਡੀਸੀ, ਸੈਂਡ ਡਾਲਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ (eNaira)। ਪੂਰਬੀ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਦਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰਡ-ਵਾਲਿਟ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। RBI ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ CBDCs, ਜਿਸਨੂੰ ਥੋਕ CBDCs ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ CBDC ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
