ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ SEZs, ਕੀ ਐ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਇੱਥੇ 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ
India At 2047: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (SEZ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 100% ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
India At 2047: ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ (Union Minister Piyush Goyal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (SEZ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 100% ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (BPO, IT, Business Processing, Outsourcing) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 254 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ SEZ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1965 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਂਡਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (Export Promotion Zone) ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ?
ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ (Vajpayee Govt) ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਹਨ?
ਪੀਆਈਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਜ਼ ਐਕਟ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 12 ਰਾਜ/ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। SEZ ਐਕਟ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 425 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 378 SEZ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 265 ਸੇਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈਡ (S.E.Z) ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
