ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼

2014 ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ 1997 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਘਰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੋਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 34 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 71.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 44.33 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਸਿਕ 3.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਗਿਵ ਇਟ ਅੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।