ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਤਨ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪੈਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।