ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।