ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬੇਚੈਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।


ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬੀੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਸ਼ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈ ਸੀ ਐੱਮ ਆਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 39 ਲੱਖ ਕੇਸ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 1,15,511 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਰਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪਾਲ ਸੈਬੇਸਟੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਬੰਧੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2014 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।