ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੰਧਲੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫੇਰੀ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।