ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਨਾਈਜਰ, ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।


ਵਾਟਰਏਡਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 16.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2022 ਤਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ’ਚ 2022 ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।