ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਲਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਕਾਲਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤਕ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 2000 ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।


10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, ਫੇਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਫੇਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੀਪੀਆਰਸੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।