‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਚੰਡੀਗੜ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਹਨ  ਪਰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਕੁੱਲਪਤੀ (ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ