(Source: ECI/ABP News)
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ, NDP ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ (NDP) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿਤਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ (NDP) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
NDP ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ–ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਨਿਰੁਧ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
NDP ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਝ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ-ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ NDP ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ‘ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਜਨਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2013 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
