ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਮੁੜ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸਐਮਐਸ) ਲਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਮੁੜ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸਐਮਐਸ) ਲਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਐਸ ਲਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਡਰਿਵਨ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸੈਲਫ ਡਰਿਵਨ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1200 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1500 ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਲੋਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਉੱਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਰਸਤੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਐਮਐਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਕੱਠੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ ਸਮੇਂ ਤਵੀਆਂ, ਹਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਟਣ ਸਮੇਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਰਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।