ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।   ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੋਆ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ 30 ਜੂਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ (ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75) ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਦਾਉ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 2000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1967 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਜਵੀਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।