ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ

ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ 134 ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 321 ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ 134 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।