ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਏਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਏਪੀਐਮਸੀ, ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਐਫਪੀਓ ਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।