ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ (Wheat Procurement) ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੀਲਡ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੱਗੇ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: COVID Review Meeting: ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਟੈਸ਼ਨ! ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ