Big Relief To Basmati Exporters : ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) 1200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 950 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਮਈਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈਕਾਟ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1200 ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਈਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਮਈਪੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 850 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1200 ਦੀ ਐਮਈਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਬਰਾਮਦ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਮਈਪੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 950 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਸੇਤੀਆ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ।
ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।