80 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਵਿਕਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਪਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਛਟੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਟੀਆਂ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਸਦਕਾ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 62.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।