Central Government on MSP Committee : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ
ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ (19 ਨਵੰਬਰ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।