ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਝਟਕਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫਕੋ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੁਣ 1200 ਦੀ ਥਾਂ 1990 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਜਾਂ DAP ਦੇ 50 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਥੇਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 58.33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 1990 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਇਫਕੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 50 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ DAP ਦੇ 50 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਇਫਕੋ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 1990 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।  


ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫਕੋ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖ਼ਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੁਣ 1200 ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 1990 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੁਖ਼ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਫਕੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।