ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੱਕੀ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ੋਖ਼ਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਤੇ ਮੈਕਕੇਨ ਫੂਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ।