ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਤਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈਣ।