ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਟੀਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ
ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਰ ਵੰਡ ਲਵੇ ਤਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਈਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 371 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ