ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 25 ਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਇਰੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਵਾਲ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾਇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ 20 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ) ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਦੁੱਧ ਚੌਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੁੱਧ ਬਲਕ ਕੂਲਰ (ਦੁੱਧ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਇਓ ਗੈੱਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।