ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਖਰੀਦ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 10.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੋਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5,637 ਟਨ ਝੋਨਾ 1,868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 390 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 10.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ 495.37 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 34.20 ਲੱਖ ਟਨ ਮੂੰਗੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਹੂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਨਾਰਾ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904