ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਮੁਕਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤ ਕਵਿੰਟਲ ਭਾਅ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਯੁਕਤ ਆਲੂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 600 ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ।