5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।' ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 5000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੫ਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਗੌਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖੋਖ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੫ਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ (ਪਾਣੀਆਂ), ਬਿਜਲੀ ਪ੫ਾਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੫ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ' 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।