Sangrur News: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ/ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਣੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sidhu Moosewala Murder Case : ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ , ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਕਾਰਨ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।