ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਖਹਿੜਾ

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਇਓ-ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ੀਟਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਡੀ ਕੰਪੋਸਰ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਇਓ ਡੀ ਕੰਪੋਸਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਕੰਪੋਸਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ

ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਇਓ-ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ੀਟਰ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੂਸਾ ਡੀ ਕੰਪੋਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਗਪਗ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 600 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ PUBG ? ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904