- ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ cmsolarpump.mp.gov.in ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਓਟੀਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਓਟੀਪੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਈਕੇਵਾਈਸੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਸਰਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।
60% ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋਲਰ ਪੰਪ, ਜਾਣੋ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ | 18 Jul 2020 09:02 PM (IST)
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਧੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਈਵਮੁੱਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰ ਪੰਪ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਹਜ਼ਾਰ 250 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ: ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।