ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੁਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਮ ਸਰੋ੍ਹਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ੳਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਰੁਣਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੫ਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੈਵ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਈਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।