Stubble Burning: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, FIR ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
Crop Residue Management: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Action on Stubble Burning: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਪਰੇਅ (Decomposer Spray) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1925 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13 ਹਜ਼ਾਰ 873 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਯਾਨੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 24 ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀਪਤ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (IOCL) ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
